देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इन दिनों सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर टिकी हैं, और वह है 8वां वेतन आयोग। नई दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से सरकारी दफ्तरों की कैंटीनों से लेकर टी-स्टॉल्स तक बस इसी बात की चर्चा है कि सरकार इस पर क्या बड़ा फैसला लेने वाली है। पिछले साल यानी 2024 के अंत से ही कर्मचारी यूनियनों ने इस मांग को लेकर सरगर्मी बढ़ा दी थी, जो अब नए वित्तीय वर्ष के मुहाने पर आकर और ज्यादा तेज हो गई है।
हर बार जब भी महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ता है, तो यह उम्मीद भी जाग जाती है कि शायद अब सरकार नए वेतन आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान कर देगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी बेल्ट के राज्यों में तैनात लाखों सरकारी बाबू और शिक्षक इस आस में हैं कि चुनाव के बाद अब राजनीतिक गलियारों से कोई सकारात्मक सुगबुगाहट बाहर आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रोज नए-नए दावे तैर रहे हैं, जिन्हें लेकर वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है।
नियमों के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार को हर दस साल पर नया वेतन आयोग गठित करना होता है। सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इस गणित से हिसाब लगाया जाए तो 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2026 में होना चाहिए और इसे जमीन पर उतरने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई के तेवर देखते हुए सरकार को इस प्रक्रिया में थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए ताकि बेसिक सैलरी में ठोस इजाफा हो सके।
दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय से लेकर लखनऊ और पटना के राज्य मुख्यालयों तक यही चर्चा आम है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। जानकारों का अनुमान है कि यदि सरकार आयोग का गठन समय पर करती है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया है जिससे यह साफ हो सके कि फाइल पर काम किस स्टेज पर पहुंचा है।
यूनियन के नेताओं का तर्क है कि जिस हिसाब से पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, पुराना फॉर्मूला अब नाकाफी साबित हो रहा है। रेलवे, डिफेंस और पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अनौपचारिक बैठकों में साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर लामबंद होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग के दौरान जो न्यूनतम वेतन तय हुआ था, वह आज की महंगाई के आगे बहुत छोटा पड़ रहा है।
दूसरी तरफ, अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि सरकार के सामने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखने की भी बड़ी चुनौती है। एकमुश्त इतनी बड़ी आबादी की सैलरी और पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, जिसका असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय हर कदम बहुत ही फूंक-फूंक कर रख रहा है और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बच रहा है।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों की धड़कनें भी इसी बात पर तेज हैं क्योंकि केंद्र के नक्शेकदम पर ही राज्य सरकारें भी अपने यहां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में राज्य कर्मचारियों का एक बड़ा तबका केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहा है ताकि वे भी अपनी सरकारों पर दबाव बना सकें। स्थानीय बाजारों और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को भी उम्मीद है कि अगर सैलरी बढ़ती है, तो फेस्टिव सीजन या आने वाले महीनों में बाजार में लिक्विडिटी आएगी और खरीदारी में तेजी दिखेगी।
अभी हाल ही में संसद के सत्र के दौरान भी कुछ सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार का रुख जानना चाहा था, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस एक जवाब ने कर्मचारियों की उम्मीदों को थोड़ा ठंडा जरूर किया है, लेकिन यूनियनों का मानना है कि यह तो सरकार का पारंपरिक जवाब है जो हर बड़े ऐलान से ठीक पहले दिया जाता है। पिछले अनुभवों को देखें तो सरकार आमतौर पर लोकसभा या विधानसभा चुनावों के आसपास ही ऐसे बड़े वित्तीय फैसलों के पत्ते खोलती है।
महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, इसलिए यह मांग अब केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही बल्कि एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ भी इस लड़ाई में खुलकर कूद पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पेंशन संशोधन का लाभ भी इसी आयोग की सिफारिशों पर टिका हुआ है। देश के अलग-अलग हिस्सों से पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
आने वाले हफ्तों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरकार बजट सत्र के बाद या किसी बड़े राजनीतिक मंच से इस दिशा में कोई सुगबुगाहट शुरू करती है या नहीं। तब तक सोशल मीडिया के तमाम ग्रुप्स और वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी पर चलने वाली फर्जी तारीखों और अनुमानों से बचकर रहना ही समझदारी है। फिलहाल गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है और केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें नॉर्थ ब्लॉक की हर एक हलचल पर गड़ी हुई हैं। जैसे ही इस पर कोई पुख्ता और आधिकारिक सूचना सामने आएगी, सबसे पहले वित्तीय गलियारों से ही इसकी गूंज बाहर आएगी।
written by www.afoxtv.com
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