आजकल के समय में किसानों की स्थिति बहुत ही कठिन है। सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नई योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत किसानों को 20% अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज के लिए 50% अधिक मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज के लिए बैंकों से ऋण भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
क्या है इस योजना का महत्व?
किसानों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा किसानों को अपनी उपज के लिए बैंकों से ऋण मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में और भी सुधार होगा।
"हमारी सरकार किसानों के लिए हमेशा से ही काम करती रही है। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।"
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
क्या होगा आगे?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। सरकार को इस योजना को जल्दी से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।
उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति सरकार की निष्ठा इसी नई योजना के जरिए सुदृढ़ होगी, जिसमें 50 प्रतिशत अधिक कीमत और 20 प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन जैसी हद तक व्यापक योजना शामिल है। उत्तर प्रदेश में कृषि ही सबसे बड़ी नौकरी दाता है, जहां 70 फीसदी आबादी यही काम करती है। अगर इस सरकार को इसका लाभ देने में सफल रहना है, तो यह भारत में कृषि प्रधान राज्यों के लिए एक नई परिक्रमा स्थापित कर सकेगी। पिछले कुछ हफ्तों में, बसंत ऋतु और मौसम के अनियमित तापमान के कारण कुछ क्षेत्रों में फसलों पर गिरावट आई थी, जिससे किसानों को मनोवैज्ञानिक तनाव भी झेलना पड़ा था। इस नई योजना को लांछने का मतलब, सिर्फ पैसे का आवंटन नहीं, बल्कि सरकार की कृषि नीतियों के निरंतरता का संकेत है। उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान पारिवारिक ऋण और मौसम की प्रगति के निराशा में खुद को जटिल हालत में खोज रहे हैं। इसलिए, उनके लिए 50 फीसदी अधिक मूल्य का बोनस एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। यह वह खुशखबरी है जो फसलों को मंदी के जमाने में बेचने से रोकेगी जो उनकी परेशानी का एक मुख्य कारण है। किसान अब महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत अधिक बेगान लगाकर उगाए हैं, और उनका पूरा भविष्य उनकी उपज पर निर्भर है, उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
इस योजना का मुख्य मंत्रा 50 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य निर्धारित करना है, जिसे कार्यक्रम पूरा होने के बाद किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में भेजा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की राजनीतिक-कार्यपालक मध्यस्थ की आवश्यकता न हो। इसके अलावा, उनका यह मानना कि सरकार जंगलों के शोषण से बचाएगी, और भाड़े पर जमीन लेकर खेती करते किसानों का भार ढालेगी, इस योजना के माध्यम से दरवाजा खुल जाएगा। कभी-कभी यह उम्मीद के पहाड़ पर किसानों की भावनाएं टूट जाती हैं, और वे संघर्ष के जंगल में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों, जैसे वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे इलाकों में हर साल फसल पैदा करने वाले किसानों को मुश्किलें उठनी पड़ती हैं। फूलवारी से पहले तापमान अनावृष्टि में बढ़ जाता है, और दूसरे मौसम में बारिश रुक जाती है। इन समस्याओं का सामना करते हुए भी कोशिश जारी रखना किसानों का धर्म है, और अब उन्हें सरकार वापस अपनी ओर खींच रही है। "मैं आज जो कुछ यहां बता रहा हूं, उसका असली मतलब है कि फसल के बाद किसान का एक गीला वही होगा और सूखा वही, लेकिन खाते में भरपूर सुरक्षा होगी।"
किसान भाई, जब हम बात करते हैं 50 फीसदी अधिक मूल्य की, तो इसका वास्तविक मतलब सरकार उन फसलों को बाजार भाव पर खरीदेगी जो बाजार में धंधेबाजी के कारण मंद पड़ चुके हैं। इससे किसानों की आय में सबसे बड़ा फर्क आएगा। एक आम जमीनदार किसान जिसे साल में लगभग पांच हजार रुपये की फसल का नुकसान हो जाता है, उसके लिए यह 50 फीसदी पूरा करने वाला भुगतान एक सुरक्षा फर्हाद बन जाएगा। यह भी एक बड़ा सुझाव है कि चूंकि सरकार कृषि को भारत की "पंचवर्षीय योजना" की रीढ़ मानती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में यह एक लॉन्चिंग पॉइंट होगा। किसानों को अब allopathy की दवाइयों से ज्यादा उनकी तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, क्योंकि रुई और गेहूं जैसी फसलों में अब Ultramarine ट्रैक्टर और हाईटेक सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे फसल की पैदावार भी दोगुनी हो जाएगी। सरकार की यह नई योजना तो सीधे मिलने वाली कमी को पूरा करने के लिए है, लेकिन अगर यह साथ में तकनीकी विकास के साथ लागू हो गई, तो किसान ही "रोटर से किसान" नहीं, असली राजनेता बनेंगे और अपनी जमीन की राहत उठाएंगे।
कार्यात्मक रूप से इस योजना का सबसे ताकतवर पहलू 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन है, जिसे परियोजना का विस्तार किया जाएगा विभिन्न कृषि ग्रुप के तहत जहां युवा किसान एकता में काम करते हैं। ऐसे प्रोत्साहन से किसानों को बारीकियों में कमजोर महसूस करने का सामना करना पड़ता है कि वे और दूसरे किसान तुलना में काम कर रहे हैं। अब अगर एक जोड़ी को यह प्रतिफल मिलना शुरू हो जाए, तो यह सबको उत्साहित करेगा। उत्तर प्रदेश के तहलीके समाचारों में अक्सर यह बात आती रहती है कि कौन-कौन से ग्राम किसान जो बेड़े लगाकर जान मार चुके हैं, उनके परिवारों को अचानक सामाजिक सहायता मिल जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। यह कृषि नीति की गहरी नींद को जगा देगी। सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में भी गहरा बदलाव लाकर ऐसा किया है। बड़ी संख्या में किसान अपनी खेती के लिए भीड़-भाड़ वाली बैंकिंग प्रथाओं के चलते ऋण लेने में देरी करते हैं, जिससे उनके पास अनाज बेचने का सही मौका नहीं मिल पाता।
इस नई प्रोत्साहन योजना के तहत, उन्हें बैंक से कानूनी प्रमाणपत्रों का ट्रस्ट किए बिना और अधिकतम तीन दिनों के भीतर, यह सुविधा मिलने जैसा कौशल क्रम है। राज्य बैंक के पास पहले ही खुदरे (Retail) खाताधारकों के लिए "कल्चरल बेस डीबिट कार्ड" लॉन्च किए हैं, उसी तरह इस योजना के तहत खाते में पैसा आने के बाद उन्हें आसान नकदी निकास की सुविधा दी जाएगी। मोबाइल फोन के इंटरनेट के जरिए शेड्यूल बनाना, फसल की रोग पहचान करना, और बेहतर बाजार संपर्क करना, ये सब आज हमारे पास कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के माध्यम हैं, और यह योजना उनमें विश्वास बढ़ाएगी। किसानों को इन सभी राहतों की जरूरत है क्योंकि उनकी उपज खरीदने वाले डीलरों की तो भलाभलाई है, लेकिन किसानों की हालत अधूरी बतायी जाती है। इस योजना ने उन्हें पारंगत कराने का प्रयास किया है, और यदि इसके लाभ जमीन पर पहुंचते हैं, तो यह पूरी देश में बहाव बनाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के लिए "क्रियान्वयन गिरोह" बनाए गए हैं जो खुद किसानों के राहुल पवार जैसे युवाओं से टीमबॉर्ड में काम करेंगे। इससे किसानों को सिर्फ एक बेहतर कीमत मिलने की बात नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें लोक सुविधा से भी लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब नए राज्यपाल या उप राज्यपाल जो आए हैं उन्होंने भी कृषि को प्राथमिकता दी है। इसलिए, सरकार के पास राजनीतिक दबाव भी है कि वह मार्च के महीने में फसल काटने से पहले भुगतान पूरा कर दे, ताकि इस विधायिका सत्र के दौरान उन्हें कोई छोटा सा गुन्हेमुक्त न हो जाए। यह यहां तक कि सरकार द्वारा फसल के प्रक्रियाकरण (process) को अपनाने का प्रस्ताव भी है जिससे कि मोदी सरकार की "एक एक रुपया खुशी" योजना में कृषकों का भाग बनने का सिलसिला आसान रहे। इससे उनकी आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि या किसी भी प्रोत्साहन के जरिए परिवारों के खर्चे में वृद्धि हुई, उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान वापस अपने घर बैठकर दूसरी फसल लगाने में बेझिझक रूप से निवेश करेंगे। हमारी पिछली मिसालें भी बताती हैं कि सरकारों के बैंकिंग बंदरगाहों में जब सेवा फ्री होती है, तो इसका किसान पर तेज असर पड़ता है, जिसे अब जारी किया जा रहा है।
किसानों के लिए ऋण मिलना सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, यह उनके भविष्य को ठोस बनाने का सबसे बड़ा आधार है। अभी तक किसानों को जब अपनी उपज को अच्छी बाजार में बेचने का मौका मिलता है, तो अपनी खरीद पर बैंक का ऋण चुकाने का तनाव होता है, जिससे कई बार उन्हें बैंक से गिर भी जाना पड़ता है। अब अगर प्रोत्साहन रूप में बैंक से ऋण मिले और सरकार उसके और और उसका ब्रोकरेज चार्ज भी रिलेयेस कर दे, तो यह भारी भार उनके सिर से उतार जाएगा। रांची और पटना जैसे हिंदी भाषी राज्यों में जहां किसानों की संख्या अधिक है, हल्के प्रोत्साहन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां अब प्रत्यक्ष फंड की आवश्यकता हता है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान को लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी का खर्चा, रोग पर इलाज का खर्चा, बेटे की पढ़ाई का खर्चा कैसे बाहर निकालूं, और यह सब अगर उनकी फसल में से आता है, तो वे खुश होंगे। देश के विकास को देखते हुए, कृषि का ही विकास बनता है। इसलिए, सरकार ने आखिरकार किसानों का सहारा माना है, और अगर इसे सत्य सिद्ध करने में कोई विलंब नहीं है, तो यह राज्य में किसान कृतज्ञता बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका है।
इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अधिक मूल्य और 20 प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन मिलना है, जिससे उनकी आय म
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें