दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है। बुधवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 के पार पहुंच गया, जिसके बाद से ही प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच 'ग्रैप' (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों जैसे आनंद विहार, मुंडका और जहांगीरपुरी में AQI 'गंभीर' श्रेणी के करीब है। सर्दियां अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई हैं और हवा में घुलता जहर लोगों की सांसों पर भारी पड़ने लगा है। बीते 24 घंटों में प्रदूषण का स्तर जिस तेजी से बढ़ा है, उसने राजधानी के नीति-निर्धारकों की नींद उड़ा दी है।
ग्रैप यानी 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के तहत प्रदूषण के अलग-अलग स्तरों पर पाबंदियां तय की गई हैं। अभी एनसीआर में ग्रैप-2 लागू है, जिसके तहत डीजल जनरेटरों पर रोक और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जैसे नियम चल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से AQI का ग्राफ ऊपर भाग रहा है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) किसी भी वक्त ग्रैप-3 का बटन दबा सकता है। ग्रैप-3 लागू होते ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों (construction and demolition) पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, जो पहले से ही सुस्त पड़े दिल्ली के रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ा झटका होगा।
राजधानी के साथ-साथ गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। एनसीआर के इन शहरों में प्रदूषण का बड़ा कारण धूल और वाहनों का धुआं बना हुआ है। उत्तर भारत में बदलता मौसम और हवा की धीमी गति ने प्रदूषकों को जमीन के करीब लाकर फंसा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से हालात बेकाबू होने लगते हैं, लेकिन इस बार अक्टूबर के अंत में ही हवा ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है।
अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में अचानक से 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। ओपीडी में आने वाले मरीजों का कहना है कि सुबह के समय खुली हवा में टहलना अब दूभर हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बाहर निकलना किसी जोखिम से कम नहीं रह गया है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य परामर्श जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हवा में तैरते ये बारीक कण यानी पीएम 2.5 सीधे फेफड़ों में घुस रहे हैं।
प्रदूषण के इस संकट में राजनीति का तड़का भी कम नहीं है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल फिर शुरू हो गया है। एक तरफ राज्य सरकारें पराली जलाने की घटनाओं को कंट्रोल न कर पाने के लिए पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं विपक्षी दल दिल्ली सरकार के 'स्मॉग टावर' और 'एंटी-स्मॉग गन' के विफल मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, सीएक्यूएम के हालिया निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के बिना इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा।
ग्रैप-3 की मार सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहेगी। इसके तहत अंतर-राज्यीय बसों के आवागमन पर भी कड़े नियम लागू हो सकते हैं, अगर प्रदूषण का स्तर लगातार दो दिनों तक 400 से ऊपर रहता है। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर उतरने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जो लोग अपनी निजी गाड़ियों से ऑफिस जाते हैं, उनके लिए यह आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन पर दबाव अचानक बढ़ेगा, और शहर में जाम की स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल प्रशासनिक पाबंदियां लगाने से बात नहीं बनने वाली। एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले और कचरे के अवैध जलाने पर पूरी तरह से नकेल कसनी होगी। कई औद्योगिक इकाइयों में आज भी पुराने ईंधन का उपयोग हो रहा है, जो हवा में जहर घोलने का सबसे बड़ा जरिया है। प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई अक्सर खानापूर्ति तक सिमट कर रह जाती है। जुर्माने की राशि वसूलना एक तरीका है, लेकिन धरातल पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है।
दिल्ली के साथ-साथ आसपास के राज्यों में भी पराली का मुद्दा अभी भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हालांकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कुछ कम जरूर दिखी हैं, लेकिन हवा की मौजूदा स्थिति बताती है कि अन्य कारक—जैसे स्थानीय धूल और गाड़ियों का धुआं—ज्यादा खतरनाक रूप ले रहे हैं। एनसीआर के सड़कों पर बिखरी निर्माण सामग्री और टूटी-फूटी सड़कें प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान दे रही हैं। नगर निकायों द्वारा सड़कों की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वीपिंग के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है।
आने वाले दिनों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान कोई बहुत बड़ी राहत की उम्मीद नहीं जगाता। हवा की गति धीमी रहने वाली है, जिससे प्रदूषण के कणों का छंटना मुश्किल होगा। अगले 48 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की एक मोटी चादर बनी रहेगी। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो सीएक्यूएम की अगली बैठक में ग्रैप-3 के अलावा स्कूलों को बंद करने या 'ऑड-ईवन' योजना लागू करने जैसे कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दिल्लीवासी फिलहाल केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हवा का रुख बदले और सूरज की रोशनी इस जहरीली धुंध को काटकर नीचे आ सके।
प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर ने अब आम आदमी की जेब और सेहत दोनों पर प्रहार शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से जारी अलर्ट के बाद बाजारों में एयर प्यूरीफायर और एन-95 मास्क की मांग अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि लोग अब मास्क को एक जरूरत की तरह देख रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक लोग मास्क के पीछे अपनी सांसें कैद रखेंगे? विकास और पर्यावरण के बीच जो संतुलन बिगड़ा है, उसे दुरुस्त करने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन के कंधों पर है।
अब सबकी निगाहें सीएक्यूएम के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या प्रशासन ग्रैप-3 को लागू कर निर्माण कार्यों को ठप करेगा या फिर कोई और कड़ा रास्ता निकाला जाएगा? एनसीआर के निवासियों के लिए अगला हफ्ता अग्निपरीक्षा जैसा रहने वाला है। प्रदूषण की यह जंग अब केवल सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर लड़ी जा रही है। अगर हवा की गुणवत्ता में अगले दो दिनों के भीतर सुधार नहीं हुआ, तो राजधानी में पाबंदियों का एक और कड़ा दौर शुरू होना तय है, जिसके दूरगामी प्रभाव शहर की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर पड़ेंगे।
गुरुग्राम के उद्योग विहार और ओखला औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के साथ वाहनों का बढ़ता लोड, एक घातक मिश्रण तैयार कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इन इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने का दावा तो किया है, लेकिन धरातल पर कंक्रीट मिक्सर और अनधिकृत कचरा निपटान के दृश्य आज भी आम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ग्रैप-3 लागू हुआ, तो न केवल बड़ी निर्माण परियोजनाएं, बल्कि हजारों दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर भी तलवार लटक जाएगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने पहले ही चिंता जताई है कि निर्माण कार्यों के अचानक बंद होने से सामग्री की बर्बादी और समय सीमा में देरी के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि, इस आर्थिक तर्क के उलट जन स्वास्थ्य की प्राथमिकता सर्वोपरि मानी जा रही है।
उधर, दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों जैसे गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल साइट से उठने वाली आग और धूल ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था के कारण निकलने वाली जहरीली गैसें हवा में मिलकर श्वसन संबंधी रोगों को गंभीर रूप दे रही हैं। स्थानीय निवासी इस दमघोंटू माहौल में अपने घर की खिड़कियां खोलने से भी कतरा रहे हैं। स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभिभावकों के बीच इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि सरकार हर साल इसी समय क्यों जागती है, जब स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है। डॉक्टरों का परामर्श है कि कम से कम अगले एक सप्ताह तक बाहर न निकलें, लेकिन कामकाजी लोगों के लिए यह संभव नहीं है।
यातायात प्रबंधन की बात करें तो दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने प्रमुख चौराहों पर विशेष टीमों की तैनाती की है, ताकि वाहनों के धुएं की जांच की जा सके और बेवजह हॉर्न बजाने या जाम लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा सके। फिर भी, धौला कुआं, आश्रम और आनंद विहार जैसे 'हॉटस्पॉट' पर स्मॉग की चादर इतनी मोटी है कि दिन के उजाले में भी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। सीएक्यूएम द्वारा निर्देशित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण अगर आधिकारिक तौर पर लागू होता है, तो राज्य परिवहन विभाग को अपनी बसों के अलावा अनुबंधित निजी बसों की संख्या में भी कटौती करनी पड़ सकती है।
अंत में, केवल कानूनी प्रतिबंधों से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जब तक एनसीआर का हर नागरिक, चाहे वह व्यक्तिगत वाहन का इस्तेमाल करने वाला हो या निर्माण कंपनी का मालिक, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक जहरीली हवा का यह चक्र चलता रहेगा। आने वाले 48 घंटे राजधानी के लिए निर्णायक हैं, क्योंकि यदि हवा की गति में मामूली भी बदलाव नहीं आया, तो प्रशासन के पास कठोर निर्णयों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के लिए अब केवल प्रार्थना और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, जबकि अधिकारी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
written by www.afoxtv.com
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें