सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के बाद, केंद्र सरकार की 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण यानी 'ग्रैप-4' सोमवार सुबह से लागू कर दिया है। हवा में जहर की मात्रा बढ़ने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिए गए हैं और भारी ट्रकों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
राजधानी में धुंध की एक मोटी चादर छाई हुई है, जिसने दृश्यता (visibility) को घटाकर कुछ मीटर तक सीमित कर दिया है। शहर के आनंद विहार, आरके पुरम और मुंडका जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के पार 'गंभीर प्लस' (Severe Plus) श्रेणी में दर्ज किया गया है। यह हवा न केवल फेफड़ों के लिए, बल्कि हृदय रोगियों और बुजुर्गों के लिए भी किसी 'साइलेंट किलर' से कम नहीं है।
ग्रैप-4 लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई हैं। इसके तहत शहर में सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों (construction and demolition) पर पूरी तरह रोक है। इनमें सड़कें, फ्लाईओवर, और बिजली की लाइनें बिछाने जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले साइटों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और काम सील कर दिया जाएगा।
ट्रकों की आवाजाही पर लगाम कसने के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं को ढोने वाले या सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बाकी सभी भारी वाहनों को दिल्ली की सीमा से बाहर ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है कि क्या वे कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद रखें या ऑनलाइन क्लासेज शिफ्ट करें। फिलहाल, प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल पहले से ही बंद कर दिए गए हैं।
इस संकट की जड़ें काफी गहरी हैं। हर साल नवंबर और दिसंबर के महीनों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में जलने वाली पराली का धुआं दिल्ली के आसमान को एक गैस चैंबर में बदल देता है। उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति और हवा की धीमी गति इस धुएं को दिल्ली के बेसिन में फंसा लेती है। तापमान में गिरावट के साथ, हवा का घनत्व बढ़ता है, जिससे धूल और धुएं के कण जमीन के करीब जमा हो जाते हैं, जिसे 'इनवर्जन' की स्थिति कहते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली का प्रदूषण केवल पराली तक सीमित नहीं रहा है। वाहनों का धुआं, धूल भरी सड़कें, और औद्योगिक कचरा भी स्थिति को बदतर बना रहे हैं। एनसीआर के पड़ोसी शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में भी ग्रैप-4 के तहत नियम लागू हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो हर साल प्रदूषण कम करने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, फिर भी शहर 'वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित राजधानी' का टैग ढोने को मजबूर है।
स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और सेहत पर पड़ रहा है। दफ्तर जाने वाले लोग आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर मास्क और एयर प्यूरीफायर की बिक्री में अचानक उछाल आया है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घर से बाहर निकलना मजबूरी न हो तो न ही निकलें, और जो बाहर निकल रहे हैं, वे अनिवार्य रूप से एन-95 मास्क का इस्तेमाल करें। अस्थमा और सीओपीडी (COPD) के मरीजों के लिए यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं है।
अदालती हस्तक्षेप की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है। शीर्ष अदालत का कहना है कि प्रदूषण के मामले में कोई 'राजनीतिक खेल' नहीं होना चाहिए। जस्टिस ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि बुनियादी अधिकारों के हनन के मामले में अदालत चुप नहीं बैठ सकती। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रैप-4 के नियम केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर भी नजर आएं।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पाबंदियां लगाने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। जब तक पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ठोस समाधान नहीं निकाला जाता और कृषि के तरीके नहीं बदले जाते, तब तक यह चक्र जारी रहेगा। पराली जलाना किसानों की मजबूरी है क्योंकि उनके पास फसल अवशेषों को जल्दी साफ करने के लिए आधुनिक मशीनरी और समय की कमी है। जब तक 'पूसा बायो-डीकम्पोजर' जैसे समाधान बड़े स्तर पर लागू नहीं होते, धुआं उठना बंद नहीं होगा।
दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन का ढांचा भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर मेट्रो और बसों की कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाए, तो लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में, जब तक वायु की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, ग्रैप-4 की पाबंदियां ही एकमात्र सहारा हैं। नगर निगम की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ियों को उतारा गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे 'ऊंट के मुंह में जीरा' मानते हैं क्योंकि धूल के कण इतने सूक्ष्म हैं कि वे छिड़काव के कुछ घंटों बाद ही हवा में दोबारा घुल जाते हैं।
आने वाले दिनों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान कोई बहुत सुखद खबर नहीं लेकर आया है। हवा की गति धीमी रहने की आशंका है, जिसका मतलब है कि अगले 48 से 72 घंटों तक प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में ही बना रहेगा। सरकार ने 'वर्क फ्रॉम होम' के विकल्प पर भी विचार करने के लिए निजी कार्यालयों को सलाह दी है। यदि AQI का स्तर 450 के नीचे नहीं आता है, तो सरकार और कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो सकती है।
अगले कुछ दिनों में यह तय होगा कि क्या दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत मिलेगी या फिर निवासियों को इस धुंध के साथ ही जीना सीखना होगा। सरकार के लिए चुनौती केवल नियम लागू करने की नहीं, बल्कि उन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की है। क्या इस बार की सर्दियों में दिल्ली वाले 'सांस' ले पाएंगे या फिर यह फिर से कागजी कार्रवाई के बीच एक और दमघोंटू सीजन साबित होगा? यह देखने वाली बात होगी।
प्रशासन की तरफ से अब अगला कदम उन हॉटस्पॉट्स पर ध्यान केंद्रित करना है जहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग को सड़कों पर अवैध ट्रकों की चेकिंग के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात करने को कहा गया है। अगर हवा की दिशा बदलती है या बारिश जैसी कोई मौसमी स्थिति बनती है, तभी इस धुंध से फिलहाल के लिए मुक्ति मिलने की उम्मीद है, वरना आने वाले हफ्ते में अस्पतालों में मरीजों की संख्या और बढ़ने का खतरा बना हुआ है। सरकार की पूरी मशीनरी अब केवल इस बात पर टिकी है कि ग्रैप-4 के प्रतिबंधों के जरिए प्रदूषण के इस ग्राफ को थोड़ा नीचे कैसे लाया जाए।
इसी कड़ी में दिल्ली के मुंडका, वजीरपुर और नरेला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन इलाकों में रात के अंधेरे में होने वाली अवैध कचरा जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया है। निगमित निकायों (Municipal Bodies) ने अपनी टीमों को निर्देश दिया है कि वे केवल मुख्य सड़कों ही नहीं, बल्कि गलियों के अंदर भी डस्ट कंट्रोल के मानकों की जाँच करें। मलबे के निस्तारण में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को अब भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि निर्माण कार्य पर रोक लगने के कारण दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहराने लगा है। लेबर यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि इस दौरान श्रमिकों को आजीविका सहायता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर काम न करना पड़े।
उधर, नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पुलिस बल सख्ती से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिना ई-पास या आवश्यक सेवा वाले वाहन राजधानी की सीमा में न घुसें। हालांकि, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी विकराल हो गई है, जिससे वाहनों का स्टार्ट-स्टॉप मोड में रहना और अधिक उत्सर्जन का कारण बन रहा है। दिल्ली की परिवहन मंत्री ने डीटीसी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का संकेत दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह लंबी अवधि की योजना है। मौजूदा समय में, शहर की सड़कों पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का उपयोग दिन में दो बार करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पानी की कमी और मशीनों के रखरखाव की समस्याएं अक्सर इसमें बाधा डालती हैं।
डॉक्टरों के अनुसार, यह धुंध न केवल फेफड़ों बल्कि हृदय रोगों को भी ट्रिगर कर रही है। जिन लोगों को पहले से एलर्जी की समस्या है, उनके लिए ये दिन किसी आपदा से कम नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी और आंखों में जलन के मामलों में पिछले तीन दिनों में करीब तीस प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीडियाट्रिक वार्डों में छोटे बच्चों के आने का सिलसिला बढ़ गया है, जो इस प्रदूषित हवा के सबसे कमजोर शिकार हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, जिससे उनकी शारीरिक सक्रियता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, लेकिन खचाखच भरी मेट्रो और बसों में बढ़ती भीड़ भी एक चुनौती है। सरकार ने अभी 'ऑड-ईवन' योजना लागू करने का संकेत नहीं दिया है, लेकिन अगर स्थिति अगले सप्ताह तक नहीं सुधरी, तो यह कड़ा कदम उठाना सरकार की मजबूरी बन सकता है। सभी की निगाहें अब मौसम विभाग के बुलेटिन पर टिकी हैं कि क्या उत्तर-पश्चिमी हवाएं फिर से सक्रिय होंगी या फिर ये जहरीली धुंध दिल्ली की फिजाओं में और गहराती जाएगी।
written by www.afoxtv.com
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