कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में पीएफ कटौती के नियमों में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली और नोएडा से लेकर पटना और जयपुर तक के प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ने वाली है।
श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच चल रही बैठकों के दौर में यह बात सामने आई है कि सरकार कर्मचारियों के हाथ में अधिक नकदी (take-home salary) छोड़ने के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन के मौजूदा ढांचे पर विचार कर रही है। देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि हर महीने सैलरी स्लिप में कटने वाले पीएफ के पैसों को लेकर लोग हमेशा से असमंजस में रहते हैं।
मौजूदा नियमों के तहत हर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12 हिस्सा भविष्य निधि में जमा करता है, और इतनी ही राशि कंपनी यानी नियोक्ता (employer) की तरफ से भी जमा की जाती है। अब इस फॉर्मूले में बदलाव की चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है ताकि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके और मध्य वर्ग के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बच सकें। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से मंथन चल रहा है।
उत्तर भारत के औद्योगिक hubs जैसे मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा की फैक्ट्रियों और कॉर्पोरेट दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच इस खबर के आते ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिल्ली-NCR के पीएफ कंसलटेंट्स के पास पिछले दो दिनों में ऐसे फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई है, जिनमें लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच उनका पीएफ कटना कम होने वाला है या फिर इसका उनके रिटायरमेंट फंड पर कोई बुरा असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अगर यह नियम लागू होता है, तो शुरुआती दौर में लोगों को अपनी जेब में ज्यादा पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन लंबी अवधि में मिलने वाले ब्याज और पेंशन फंड पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
खासकर उन कर्मचारियों के बीच चिंता ज्यादा है जो रिटायरमेंट के बेहद करीब हैं और अपने पीएफ के बूँते पर ही अपने बुढ़ापे की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों ने भी इस मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया है, उनका साफ कहना है कि कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज़ के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ, उद्योगों और एमएसएमई (MSME) सेक्टर के मालिकों का एक बड़ा वर्ग इस संभावित बदलाव के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कंपनियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा और वे अपने कर्मचारियों को बेहतर इंसेंटिव दे पाएंगे।
देश के अलग-अलग शहरों में फैले पीएफ ऑफिसों में इन दिनों पूछताछ के लिए आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सरकार कंट्रीब्यूशन रेट को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करती है, तो उनके यूएएन (UAN) पोर्टल और पासबुक पर इसका क्या असर दिखेगा। ईपीएफओ के अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में साफ किया है कि फिलहाल यह केवल एक नीतिगत चर्चा का हिस्सा है और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा की जाएगी।
ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मुद्दे को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय की ओर से कोई पुष्ट अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इन दावों को सिर्फ अफवाह ही माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे शहरों से ताल्लुक रखने वाले वे युवा जो महानगरों में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पीएफ ही आपातकालीन स्थिति में सबसे बड़ा वित्तीय सहारा होता है। ऐसे में, इस फंड में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की खबर उनके कान खड़े करने के लिए काफी है।
आने वाले हफ्तों में होने वाली केंद्रीय बोर्ड की बैठक (CBT meeting) इस दिशा में सबसे अहम पड़ाव साबित होगी, जहाँ इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि इस बैठक में सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं उद्योग जगत के संगठन अपनी पुरानी माँग को एक बार फिर जोर-शोर से उठाने वाले हैं।
यदि यह बदलाव लागू होता है, तो इसका असर सीधे तौर पर देश के लगभग सात करोड़ से अधिक एक्टिव पीएफ खाताधारकों की वित्तीय प्लानिंग पर पड़ेगा। अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों के बाद ही यह तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि सरकार इस पर क्या अंतिम फैसला लेती है और क्या वाकई टेक-होम सैलरी में इजाफा होता है या नहीं।
written by www.afoxtv.com
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