नई दिल्ली, १५ अक्टूबर २०२३ — प्लास्टिक कचरे से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लिया है।
भारतीय रेलवे हमारे देश की जीवन रेखा है, जहां रोजाना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों सहित पूरे देश से करोड़ों यात्री सफर करते हैं। सफर के दौरान खान-पान और अन्य जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर सिंगल-यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिससे स्टेशनों और पटरियों के आस-पास भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा जमा हो जाता है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यह कड़ा कदम उठाया है, ताकि भारतीय रेलवे को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
इस योजना के तहत आने वाले कुछ महीनों में उत्तर भारत और देश के अन्य सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों, कप और अन्य प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के उपयोग के बजाय पेपर यानी कागज, कपड़े और अन्य स्थायी तथा पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। यात्रियों को खान-पान की वस्तुएं और चाय आदि मिट्टी के कुल्हड़, कागज के गिलासों या फिर बायोडिग्रेडेबल पत्तलों में दी जाएंगी। इसके साथ ही, वेंडर्स और दुकानदारों को भी यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। रेलवे परिसरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाटर वेंडिंग मशीनें और आरओ वाटर कियोस्क लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर न रहना पड़े।
पर्यावरणविदों और आम नागरिकों के लिए यह निर्णय बेहद राहत भरा है, क्योंकि प्लास्टिक न केवल हमारे पर्यावरण को बल्कि हमारी सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के कचरे से मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है, जल स्रोत दूषित होते हैं और आवारा पशु इन्हें खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस निर्णय से रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भारी कमी होगी और पर्यावरण को नुकसान होने से रोका जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तक, तथा बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद और दिल्ली के नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली तथा आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर भी विशेष अभियान चलाकर प्लास्टिक मुक्त परिवेश तैयार किया जाएगा।
इस योजना के बारे में बात करते हुए रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य देश के हर रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण मिल सके। हम यात्रियों से भी अपील करते हैं कि वे इस मुहिम में सरकार का पूरा सहयोग करें और अपने साथ कपड़े या जूट के थैले लेकर चलें।"
आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के विकल्प के रूप में स्थापित होने वाली इन नई व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया जाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगा सकते हैं।
#IndianRailways #PlasticBan #CleanIndia #EcoFriendly #Environment #CentralGovernment #NorthIndiaNews #SwachhBharat
भारतीय रेलवे के इस ऐतिहासिक कदम से स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प कारीगरों को भी नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कागज और कपड़े के थैले बनाने का काम बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। इस व्यवस्था से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि उत्तर भारत के विभिन्न जिलों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्यों के व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। उत्तर रेलवे और मध्य रेल के अधिकारियों ने बताया कि वेंडर्स और दुकानदारों को प्लास्टिक की थैलियों के स्टॉक को खत्म करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, ताकि उन्हें अचानक हुए बदलाव से किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। इसके विकल्प के तौर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां यात्रियों को बेहद किफायती दामों पर जूट के बैग और कागज के लिफाफे उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस कड़े कदम से न केवल रेलवे पटरियों के आसपास बिखरे रहने वाले प्लास्टिक कचरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी, बल्कि आवारा मवेशियों द्वारा गलती से प्लास्टिक खाए जाने की जानलेवा घटनाओं में भी भारी कमी दर्ज की जाएगी। पटना जंक्शन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जयपुर जंक्शन और भोपाल मुख्य स्टेशन जैसे अत्यधिक व्यस्त परिसरों में इस योजना को पहले चरण में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने देश के तमाम जागरूक नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे इस राष्ट्रव्यापी अभियान को एक जन-आंदोलन का रूप दें और ट्रेन यात्रा के दौरान सिंगल-यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से बहिष्कार करें। आने वाले महीनों में इस प्रकार के पर्यावरण-हितैषी नियमों का दायरा देश के अन्य छोटे और ग्रामीण स्टेशनों तक भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें