मुंबई के फिल्म गलियारों से लेकर दिल्ली के पीवीआर तक, इस वक्त बस एक ही चर्चा है कि आखिर साल के इस आखिरी तिमाही में कौन सा सितारा बॉक्स ऑफिस का असली सुल्तान बनकर उभरेगा। बड़े बजट की फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट्स के साथ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी 'बिंज-वॉच' वाली लिस्ट के साथ दर्शकों को घर में बांधे रखने की पूरी तैयारी कर ली है। हिंदी पट्टी के सिनेमा प्रेमी इस वक्त दोहरे रोमांच में हैं क्योंकि एक तरफ बड़े पर्दे पर भारी-भरकम एक्शन फिल्में आ रही हैं, तो दूसरी तरफ छोटे पर्दे पर गांव की देसी कहानियों का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सिनेमाघरों में सीटों की बुकिंग की रफ्तार बता रही है कि दर्शक अब केवल स्टार पावर नहीं, बल्कि सॉलिड कंटेंट की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली, यूपी और बिहार के सर्किट में इस हफ्ते 'साउथ वर्सेस नॉर्थ' की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में रिलीज हुई कुछ साउथ की फिल्मों के हिंदी डब वर्जन ने जिस तरह से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर कब्जा किया है, उसने बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस की नींद उड़ा दी है। वितरकों का कहना है कि अब दर्शक केवल मुंबई की ग्लैमरस लाइफ नहीं, बल्कि जड़ों से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं। यही वजह है कि कंतारा या पुष्पा जैसी फिल्मों के बाद अब आने वाली नई पैन-इंडिया फिल्मों को लेकर गजब का क्रेज दिख रहा है। थिएटर्स के बाहर लगे पोस्टर्स और दर्शकों के बीच हो रही चर्चाओं से साफ है कि मुकाबला सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि मनोरंजन के स्तर का है।
कास्टिंग की बात करें तो खबर है कि बॉलीवुड के एक टॉप ए-लिस्टर ने हाल ही में साउथ के एक दिग्गज डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है। इस फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसकी शूटिंग उत्तर भारत के कुछ प्रमुख लोकेशन पर की जाएगी। यूपी के बनारस और प्रयागराज जैसे शहरों में शूटिंग की परमिशन को लेकर भी हलचल तेज है। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट हिंदी बेल्ट के दर्शकों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। कास्टिंग डायरेक्टर भी अब केवल मुंबई के टैलेंट पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) और मध्य प्रदेश के थिएटर ग्रुप्स से नए चेहरों को मौका दे रहे हैं ताकि फिल्म में वो देसी मिट्टी वाली खुशबू बरकरार रहे।
ओटीटी की दुनिया में 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' जैसे शोज ने जो मानक सेट किए हैं, उसे टक्कर देने के लिए अब नए ग्रामीण बैकड्रॉप वाले शोज की लाइन लग गई है। खबर है कि अगले महीने एक नई सीरीज आने वाली है जो बिहार के चुनावी गणित और वहां के युवाओं के संघर्ष पर आधारित है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे दिग्गजों ने अपनी रीजनल लाइब्रेरी को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। अब केवल डबिंग से काम नहीं चल रहा, बल्कि मूल रूप से हिंदी और स्थानीय बोलियों में कंटेंट तैयार किया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन के रेट्स और मोबाइल प्लांस ने भी ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कंटेंट की पहुंच को आसान बना दिया है, जिससे अब ओटीटी का मुकाबला सीधे तौर पर टीवी सीरियल्स से होने लगा है।
बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन हालिया रिलीज ने उम्मीदें जगा दी हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस और नोएडा के मॉल्स में शाम के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो दिवाली और नए साल के बीच भारतीय फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। इसमें केवल हिंदी फिल्में ही नहीं, बल्कि डब फिल्में और री-रिलीज का भी बड़ा योगदान रहने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि 'लैला मजनू' और 'रॉकस्टार' जैसी पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज करने का जो ट्रेंड चला है, उसे युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। री-रिलीज के इस दौर ने साबित कर दिया है कि क्लासिक सिनेमा का चार्म कभी खत्म नहीं होता।
पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो प्रोडक्शन हाउसेस अब मार्केटिंग के पुराने तरीकों को छोड़ रहे हैं। अब एक्टर्स मॉल में जाकर हाथ हिलाने के बजाय सीधे 'इन्फ्लुएंसर्स' के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। रील बनाने से लेकर सोशल मीडिया पर मीम कल्चर को बढ़ावा देने तक, फिल्मों का प्रचार अब आपके मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ढाला जा रहा है। उत्तर भारत के छोटे शहरों के यूट्यूबर्स को अब बड़े बैनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि असली 'वर्ड ऑफ माउथ' वहीं से जनरेट होता है। मेरठ, कानपुर और इंदौर जैसे शहरों में प्रमोशन के लिए अब स्पेशल इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं, जो पहले सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित थे।
सेंसर बोर्ड की कैंची और सोशल मीडिया पर होने वाले बॉयकॉट ट्रेंड्स के बीच मेकर्स अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी फिल्म के ट्रेलर को लेकर जो विवाद हुआ, उसने मेकर्स को दोबारा एडिटिंग टेबल पर बैठने पर मजबूर कर दिया। सिनेमा और राजनीति का रिश्ता भी इस बेल्ट में बहुत गहरा है, इसलिए कहानियों के चयन में अब काफी सावधानी बरती जा रही है। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों का क्रेज बढ़ा है, लेकिन उनमें दी जाने वाली जानकारी की सत्यता को लेकर दर्शक भी अब काफी सजग हो गए हैं। फैक्ट-चेकिंग के इस दौर में फिक्शनल कहानियों को भी रियलिस्टिक टच देना अनिवार्य हो गया है।
आने वाले हफ्तों में कुछ बड़े क्लैश देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां बॉलीवुड के 'भाईजान' की फिल्म का इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ साउथ के सुपरस्टार्स भी अपनी दहाड़ के साथ तैयार हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह सिरदर्द है कि आखिर किसे कितनी स्क्रीन्स दी जाएं। हिंदी पट्टी के सिंगल स्क्रीन मालिकों के लिए यह साल किसी वरदान से कम नहीं रहा है, क्योंकि बड़े सितारों की वापसी ने ताले टूटने से बचा लिए हैं। दर्शकों की जेब पर असर की बात करें तो टिकटों की कीमतें अब भी एक मुद्दा हैं। वीकेंड्स पर मल्टीप्लेक्स के दाम मिडिल क्लास परिवार की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, जिससे फिर से पायरेसी का खतरा बढ़ गया है। हालांकि, सरकारी सख्ती और डिजिटल राइट्स की मजबूती ने इस पर कुछ हद तक लगाम लगाई है।
म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अब फिल्मों में केवल रीमिक्स का बोलबाला नहीं है, बल्कि ओरिजिनल कंपोजिशन और फोक म्यूजिक को जगह दी जा रही है। हरियाणा और पंजाब के सिंगर्स के बाद अब अवधी और भोजपुरी टच वाले गानों को हिंदी फिल्मों के साउंडट्रैक में प्रमुखता मिल रही है। यह दिखाता है कि बॉलीवुड अब सिर्फ 'साउथ बॉम्बे' के दर्शकों के लिए फिल्में नहीं बना रहा, बल्कि उसका विजन अब लुधियाना से लेकर पटना तक फैल चुका है। गानों का हिट होना फिल्म की ओपनिंग के लिए आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि 90 के दशक में हुआ करता था।
विदेशी लोकेशंस के बजाय अब मेकर्स देश की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऋषिकेश की गंगा आरती हो या राजस्थान के रेतीले टीले, हिंदी फिल्मों का कैनवास अब देसी रंगों से भर रहा है। इससे न केवल फिल्मों को एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि उन इलाकों में फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। लखनऊ और भोपाल जैसे शहर अब फिल्म सिटी के रूप में उभर रहे हैं, जहां शूटिंग के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है। स्थानीय कलाकारों को इससे रोजगार मिल रहा है और पर्दे पर जो बोली सुनाई दे रही है, उसमें असलियत नजर आती है।
अगले महीने से शुरू होने वाले फेस्टिवल सीजन को लेकर सिनेमाघरों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के कॉम्बो पैक से लेकर एडवांस बुकिंग डिस्काउंट तक, दर्शकों को लुभाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। थिएटर्स में अब सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस बेचने की कोशिश हो रही है। डॉल्बी एटमॉस और आईमैक्स स्क्रीन्स की बढ़ती संख्या यह बताती है कि दर्शक अब घर पर बैठकर ओटीटी देखने के बजाय बड़े पर्दे पर भव्यता देखना पसंद कर रहे हैं। यह सिनेमा के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि तकनीकी रूप से हम वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
कुल मिलाकर, फिल्म जगत में इस वक्त 'कंटेंट ही किंग है' वाला मुहावरा पूरी तरह फिट बैठ रहा है। स्टार्स की चमक फीकी पड़ सकती है, लेकिन अगर कहानी में दम है तो फिल्म छोटे बजट में भी करोड़ों का कारोबार कर सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बड़े सितारों की फिल्में क्या अपनी साख बचा पाएंगी या फिर नए चेहरे और अनोखी कहानियां बाजी मार ले जाएंगी। उत्तर भारत के बाजारों में जिस तरह की हलचल है, उससे एक बात तो साफ है कि मनोरंजन का यह सफर अब और भी रोमांचक होने वाला है। दर्शकों ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और अब गेंद मेकर्स के पाले में है।
अगले कुछ दिनों में बड़े बैनर्स की ओर से कुछ और बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, जिसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और मेगा बजट सीक्वेल्स शामिल हो सकते हैं। हिंदी सिनेमा के इस बदलते स्वरूप पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां अब दर्शक सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि क्रिटिक भी है। सोशल मीडिया के इस दौर में फिल्म का भविष्य पहले शो के बाद ही तय हो जाता है, इसलिए अब हर शुक्रवार एक नई अग्निपरीक्षा की तरह है। सिनेमाघरों के बाहर लगने वाली कतारें ही अंततः तय करेंगी कि कौन सा नायक जनता के दिलों पर राज करेगा और कौन सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा।
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